छत्तीसगढ़ विधानसभा की सर्दीय सत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपना पहला सप्लीमेंट्री बजट पेश किया है। इस बजट के माध्यम से सरकार ने 12,992 करोड़ रुपये की मान्यता प्राप्त की है। इस बजट के माध्यम से सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
प्रशासनिक विभाग के तहत इस बजट में 2,500 करोड़ रुपये की मान्यता दी गई है। इसके अलावा शिक्षा विभाग को 1,500 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य विभाग को 1,200 करोड़ रुपये, कृषि विभाग को 1,000 करोड़ रुपये और पर्यटन विभाग को 500 करोड़ रुपये की मान्यता प्राप्त हुई है।
इसके अलावा बिजली विभाग को 1,500 करोड़ रुपये, पानी संसाधन विभाग को 1,000 करोड़ रुपये और परिवहन विभाग को 800 करोड़ रुपये की मान्यता दी गई है। इस बजट के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ में विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक निवेश करेगी।
इस सप्लीमेंट्री बजट के माध्यम से सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए आवश्यक निवेश करने का निर्णय लिया है। यह बजट सरकार की विकास योजनाओं को गति देने के लिए महत्वपूर्ण है।