कर्नाटक हाई कोर्ट: जिसने हाल ही में जो भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर लगने वाले टैक्स को बढ़ा दिया गया है उनका या निर्णय पर्यावरणीय चिटा के बीच लाया गया है जो भी राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ रहे हैं उनके ऊपर असर डाल सकता है, इसके अंतर्गत जो भी संशोधित कर्नाटक मोटर वाहन कराधान अधिनियम 2024 के राज्य में जितने भी प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर 10% का अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है या टैक्स जो भी रोड टैक्स लगता है उनसे अलग होगा
![प्रीमियम इलेक्ट्रिक वाहन](http://www.subhashyadav.org/wp-content/uploads/2024/03/प्रीमियम-इलेक्ट्रिक-वाहन-300x169.png)
कर्नाटक मोटर वाहन:
इसके अंतर्गत जो भी कर्नाटक मोटर वाहन कर अधिनियम 2024 है उसमें जितने भी 25 लाख से अधिक मूल्य की गाड़ियां हैं इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको पंजीकृत करवाने के दौरान ही 10% अधिक का आजीवन टैक्स लगाया जाएगा आपसे और यह भी कहा गया है कि की इलेक्ट्रिक की मदद से चलने वाले जितने भी मोटर कर जीप ओमनी और अन्य जो भी निजी सेवा वहां होते हैं उन सभी की लागत अगर 25 lakh रुपए से अधिक होती है तो पंजीकृत करवाने के समय उनका 10% अधिक का टैक्स लगना अनिवार्य है
कर्नाटक इलेक्ट्रिक कार:
कर्नाटक में जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है उन पर 13 से 20% की 20 सबसे ज्यादा रोड टैक्स संशोधन से पहले लग गया था इसके बाद से जो फिलहाल में कर्नाटक सरकार ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक वहां पर 10% का अधिक टैक्स लगाया है जिसके वजह से जो भी प्रीमियम कार विक्रेता है या खरीदने वाले हैं उनमें काफी कमी आ सकती हैं वहीं कर्नाटक के जगह पर अन्य जो भी राज्य हैं वह इलेक्ट्रिक वाहन की बिक्री को बढ़ाने के लिए अन्य अन्य प्रकार की सब्सिडी प्रदान करते हैं
बिक्री मे गिरावट हो सकता है:
कर्नाटक सरकार के द्वारा लिया गया यह फैसला जिसमें 10% अधिक टैक्स लगेगा प्रीमियम इलेक्ट्रिक वहां पर या कर्नाटक बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन के सेल्स को गिरा सकते हैं हालांकि अनुमान के मुताबिक 2030 तक 25 लाख इलेक्ट्रिक वाहन बिकने की संभावना है फिलहाल के समय में 80000 यूनिट से बढ़ोतरी मिल सकता है जो कि कर्नाटक के अंदर पहले से ही जो इलेक्ट्रिक वाहन है वह 3 लाख से भी अधिक का आंकड़ा पार कर चुकी है देखना या होगा कि यह नए नियम लागू होने के बाद प्रीमियम मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ता है क्या सेल्स में कमी आती है या सेल्स स्थिर रहता है।